प्रहरी प्रमुख नियुक्ति : किन चुप छन् रमेश खरेल ?

काठमाडौं, २७ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा संगठनका प्रमुखको बढुवाका सन्दर्भमा मुख नखोलेपछि मंगलबार बिहानको महत्वपूर्ण मानिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयको कौतुहलता राख्नेहरूले स्वाद पाएनन् । बैठक निर्णयविहीन भयो । यस विषयको प्रस्ताव नै पेश भएन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, गृहसचिव प्रेमकुमार राईसहितको समितिले कसलाई कुन आधारमा आइजीका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने प्रस्ताव तयार गर्न सकेनन् । बादलले माओवादी र राईले एमाले लविङका उम्मेदवारका विषयमा समितिमा छलफल अगाडी बढाएको उच्च स्रोतले बतायो ।

बैठक अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुरा नमिलेपछि बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजी) बढुवाका सन्दर्भमा निर्णय गर्न सकेन ।

दुवै संगठनमा प्रचण्डले चासो देखाएका छन् । प्रचण्डका तर्फबाट नेपाल प्रहरीमा डिआइजी सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी शैलेन्द्र खनालको प्रस्ताव थियो । उक्त दुवै प्रस्तावमा ओली सकारात्मक देखिएका छैनन् । ओली नेपाल प्रहरीमा डिआइजी पुस्कार कार्की र सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी पुष्पराम केसीप्रति सकारात्मक देखिएका छन् ।

यी दुई संगठन मध्ये नेपाल प्रहरीमा तीन जना योग्य डिआइजीको प्रतिष्पर्धा देखिन्छ । खनाल र कार्कीसँगै मैदानमा सामान्य ज्येष्ठताको प्राधिकार रमेश खरेलले राखेका छन् । खरेलका सन्दर्भमा भने राजनीतिक लविङ त्यति साह्रो भएको छैन । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको प्रभावका आधारमा उनलाई शक्ति केन्द्र आइजी बनाउने सुसुप्त खेलमा छ ।

बुधबारदेखि अवकास लिन लागेका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल पनि खरेलका विषयमा सकारात्मक रहेको पाइन्छ । ‘उहाँको राजनीतिक लविङ अरूको भन्दा अलिक कमजोर नै देखियो । मन्त्रिपपरिषद् बैठकमा पनि उहाँ चर्चामा आउनु भएन’, उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर ज्येष्ठताको हिसाबले केही महिना भए पनि उहाँ नै देखिनु भएको छ ।’

आइजीका सन्दर्भमा खनाल र कार्कीले केही सक्रियता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि सुझाव परेको हल्ला चलाइएका कारण डिआइजी कार्कीका नाममा उनको अडान कायम रहेको बताइन्छ । उता खनालले गृहमन्त्रालयको जिम्मा लिएको माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टरलाई नै आफ्नो पक्षमा उभ्याउने कोशिस गरेको पनि चर्चा चलाइएको छ ।

यसबीच यी दुईका विषयमा गठबन्धन दलबीच बढ्न सक्ने विवादले खरेलले आइजीको कमाण्ड पाउन सक्ने आधार बलियो देखिने सम्भावना छन् । अघिल्लो पटकको आइजीका विषयमा निर्णय लिँदा नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको विवादमा महानिरीक्षक अर्यालको भाग्य चम्किएको थियो । दुई दलबीचको विवाद साम्य पार्नका लागि तेस्रो विवादरहित निर्णयमा उभिँदा खरेलको विकल्प नरहेको कतिपयले बताउने गरेका छन् ।

तर, अघिल्लो पटकको जस्तो निर्णय लिन कठिन नरहेको सुरक्षा विज्ञ बताउँछन् । प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाका लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विवाद यसपटक नरहेको बताइन्छ ।

प्रहरी नियमावलीमा डिआइजी वा एआइजीबाट वरिष्ठ, नेतृत्व गर्नसक्ने, क्षमतावानलाई सरकारले प्रहरी संगठन प्रमुखमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले आइजीको दौडमा रहेका डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको रिपोर्ट तयार हुन अझै कम्तिमा ३ महिना बाँकी हुँदा सरकारको निर्णय नै अन्तिम हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

‘कुरा गठबन्धन दलका नेताको इच्छा र अडानमा रहेका कारणले एकीकरणको चरणमा पुगेका दलबीच ठूलो विवाद नगरी तेस्रो व्यक्तिलाई बनाउने निर्णय हुनसक्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यो पद बार्गेनिङ गरेजस्तै हो, त्यसैले न तेरो न मेरो सबैको हुनेगरी निर्णयमा जाऔं भन्ने अवस्थामा खरेल नेतृत्वमा आउन सक्छन् ।’

अघिल्लो पटक चुपचाप बसेका अर्याललाई सरकार र अदालतको विवादका कारणले चिट्ठा परेको थियो । यसपटक यो विवाद अदालतसम्म नपुग्ने सम्भावना ज्यादा छ । उसो भए के फेरि अर्याल संस्करण दोहोरिएला त ? त्यसका लागि भने केही समय धैर्य गर्नैपर्छ ।

Follow Us

Facebook

Twitter

© Copyright by NayaBato
सम्पर्क [email protected]
Scroll Up