सुन तस्करी लाइ कुनै पनि हालतमा नछाड्ने – प्रधानमन्त्री ओलि

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करलाई क्षमा नदिने बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको पाँचौं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै उनले कानुनको मर्यादामा बस्न नचाहनेलाई कारबाही गर्ने बताए ।

‘कुनै पनि कारोबार मर्यादित बनाइराख्नुपर्छ । सुन व्यवसायीका लागि सहजबाट जे हुन सक्छ, त्यो गर्न तत्पर छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब तस्करी चल्दैन । बन्द गरिन्छ ।’ व्यवसायीहरू राजस्वको दायराभित्र बस्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकार व्यवसायीको पक्षमा रहेको दाबी गर्दे उनले कानुन र निर्देशिकाभित्र चल्नुपर्ने बताए । गहनामा ज्याला जर्तीलगायत अनेक बहाना बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘उपभोक्ताको हित महत्त्वपूर्ण हो, उपभोक्ताहरू शोषणमा नपरून्,’ उनले भने, ‘व्यवसाय फलोस्/फुलोस् तर, नक्कली ढंगले होइन । सक्कली ढंगले चल्नुपर्छ ।’
सुन कारोबारका लागि चाहिने निर्देशिका, विधेयकमा लागिरहेको उनले बताए । ‘व्यवसायी क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि निर्देशिका आवश्यक हुन्छ । ऐनको प्रस्ताव विधेयकका लागि छलफलको क्रममा गएको छ,’ उनले भने ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन सुनारले निर्देशिका नबन्दा व्यवसायीलाई अनावश्यक दु:ख भएको बताए । ‘व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिकाको मस्यौदा बुझाएका थियौं तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजार अनुगमन र सुनचाँदी बजारलाई व्यवस्थित गर्न १५ दिनभित्र जारी गर्ने सहमति भएको थियो । ४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि बनेको छैन । कारोबार निर्देशिका जारी नहुँदा सरकारले गहना क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छैन भने नराम्रो नियतले कारोबार गर्न खोज्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।’

यसअघि आपूर्ति विभागले २०७० वैशाख महिनामा अनुगमन गर्दा केही सुनचाँदी व्यवसायीले तोकिएभन्दा कम तौल तथा गुणस्तरको सुनचाँदी बिक्री गरेको भेटिएको थियो । निर्देशिकाबिना अनुगमन गरेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए । त्यसपछि वैशाख १३ गते व्यवसायीहरूले वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय वार्ता गरेका थिए । वार्तामा व्यवस्थित कार्यविधि बनाउने सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि विभागले पुन: अनुगमन गरेपछि देशभरका गहना व्यवसायीहरू अनिश्चतकालीन आन्दोलनमा उत्रेका थिए । आन्दोलन करिब एक साता चलेको थियो । त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीच असार ७ गते १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाएर अनुगमन गर्ने, निर्देशिकाभित्र नपरेका व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो । निर्देशिका बनाउन ९ सदस्यीय (सरकारी ५ र व्यवसायी ४ जना) समिति गठन गरिएको थियो ।

विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको बताए पनि पनि जारी गर्न ढिलाइ गरेको हो । निर्देशिकामा जर्ती र टोलेरेन्स (क्षम्य सीमा) मा सहमति नभएकाले जारी गर्न ढिलाइ हुँदै आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारलाई दबाब दिनकै लागि उनीहरूले आफैं निर्देशिका जारी गरेका थिए । सरकारी पक्षबाट निर्देशिका जारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दै गएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।

निर्देशिका बन्दा व्यवसायीभन्दा सरकारलाई बढी फाइदा हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । मापदण्ड बन्दा सही किसिमले काम गर्ने व्यवसायी/बजार व्यवस्थित हुने महासंघको दाबी छ । अध्यक्ष सुनारले प्रहरी प्रशासनबाट पनि अनावश्यक दुख पाएको गुनासो गरे । ‘बैंकबाट खरिद गरेको सुनको बिलबीजक हुँदा पनि प्रहरीले बाटोमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले शान्ति सुरक्षा र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ । सुनचाँदी व्यवसायी ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्छ ।’ यस्तै गहना व्यवसायीले खरिद गर्दै आएको सुनको कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । -कान्तिपुर दैनिक बाट

Follow Us

Facebook

Twitter

© Copyright by NayaBato
सम्पर्क [email protected]
Scroll Up