सरकारी कर्मचारी कि दलका कारिन्दा ? उम्मेदवार बन्न कर्मचारीको ठुलै लर्को, कुन दलबाट को को ?

काठमाडौं: राजनीति तथा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निजामती ऐनको स्पष्ट प्रावधानलाई चुनौती दिँदै दर्जनौं कर्मचारी प्रदेशसभा एवं केन्द्रीय संसद्का लागि दलका तर्फबाट समानुपातिकमा धमाधम सिफारिसमा परेका छन् ।

विभिन्न दलबाट दर्जनौं कर्मचारी आसन्न दुवै सभा नर्वाचनका लागि समानुपातिकमा सिफारिसमा परिसकेका छन् भने सिफारिसमा पर्ने क्रम जारी रहेको कर्मचारीसम्बद्ध संगठनले बताएका छन् । ती कर्मचारीले निजामती सेवा ऐनविपरीत राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने उद्देश्यसाथ आफू निकटको दललाई प्रभावमा पारी समानुपातिकबाट सिफारिस गर्न लगाएका हुन् । कर्मचारीकै रुचि र दबाबमा उनीहरूनिकट दलले धमाधम सिफारिस गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको आचरणसम्बन्धी महलअन्तर्गत दफा ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नपाइने उल्लेख छ भने सोही ऐनको दफा ४९ मा निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ ।

चौबीसै घन्टा देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने शपथ खाएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी निजामती सेवा ऐनका ती दुवै प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै हाकाहाकी राजनीति गर्दै राजनीतिक दलबाट समानुपातिक कोटामा सिफारिसमा पर्न थालेका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा राजनीतिमा भाग लिने कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । कर्मचारी सिफारिस हुने क्रम हेर्दा विभिन्न राजनीतिक दलबाट समानुपातिकमा सिफारिस हुनेको संख्या सयौं पुग्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी समानुपातिकमा परेको सम्बन्धमा सरकारी निकाय भने मौन छ । सरकारी मौनताका कारण कर्मचारी धमाधम सिफारिस पर्ने क्रम बढेको हो ।

केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए) को रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा भने कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिने कार्य ऐन र आचरणविपरीत हुने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउँछन् ।
‘राजनीतिमा भाग लिन मन भए राजीनामा दिएर जानुपर्छ अन्यथा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछैाँ’, सचिव सापकोटाले अन्नपूर्णसँग भने ।

निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी सिफारिसमा पर्नेमा एमालेनिकट कर्मचारी छन् । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आबद्ध डेढ दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी विभिन्न जिल्लाबाट एमालेको समानुपातिक कोटाका लागि सिफारिसमा परिसकेका छन् ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेल, संगठनकै वर्तमान अध्यक्ष केदार देवकोटा, निवर्तमान अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे सिफारिसमा परिसकेका छन् ।

सिफारिसमा परेका पोख्रेल सहकारी विभागमा, देवकोटा अर्थ मन्त्रालयमा र घिमिरे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
यसैगरी, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष जितबहादुर मडै(अर्थ मन्त्रालय) तथा कञ्चनपुरका आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गौराजबहादुर लिम्बूलगायत कांगे्रसको सिफारिसमा परेका छन् ।
युनियन स्रोतले सिफारिसमा पर्ने क्रम जारी रहेको र अझै कैयौं कर्मचारी सिफारिसमा पर्ने जनाएको छ।

यसैगरी, मधेसीनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष विनोद सिंह राजपाबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमध्ये एकमा निर्वाचन लड्ने पक्कापक्की रहेको मधेसी कर्मचारी मञ्चले जनाएको छ । सिंह वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत छन् ।

यसैगरी, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका दयाराम बस्याल समानुपातिक सिफारिसमा परेका छन् भने संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन स्वाँर सिफारिसमा पर्ने क्रममा रहेको संगठन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नयाँ शक्तिनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शोभाकान्त नेपाल पनि नयाँ शक्तिबाट समानुपातिक सिफारिसमा परेका छन् । नेपालले भने पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । सिफारिसमा परेका नेपालबाहेक अन्यले राजीनामा दिएका छैनन् ।

सिफारिसमा परेका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलले सिफारिस पर्दैमा राजनीतिमा भाग लिएको भन्न नमिल्ने र बन्दसूचीमा पर्ने स्थितिमा राजीनामा दिने बताए । ‘हाम्रो प्रशासनिक विज्ञतालाई कुनै दलले कदर गर्दै राजनीतिमा आउन आमन्त्रण गर्छ भने त्यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । जाने नजाने हाम्रो कुरा हो’, पोख्रेलले भने ।

यसैगरी, संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे र युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष जितबहादुर मडैले पनि राजनीतिक दलले आफूहरूको योगदान र विज्ञतालाई हेरेर सिफारिस गरेको र त्यसको निर्णय गर्ने नगर्ने अधिकार आफूहरूमा सुरक्षित रहेको बताए ।सिफारिसमा परेका कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा सिफारिसमा पर्दैमा राजनीतिमा भाग लिएको भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन् ।

उता, कर्मचारीसम्बद्ध आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल र महासचिव सुवोधकुमार देवकोटा भने कर्मचारीहरू दल विशेषको समानुपातिक सूचीमा सिफारिसमा पर्नु निजामती सेवा ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको दाबी गर्छन् ।
कर्मचारीले राजनीति गरेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा दलको निर्वाचनमा भाग लिन खोजेर कर्मचारीले गम्भीर गल्ती र आचरणविपरीत कार्य गरेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले बताए । अन्नपूर्णपोष्ट बाट

Follow Us

Facebook

Twitter

© Copyright by NayaBato
सम्पर्क nayabatous@gmail.com
Scroll Up